रायपुर, 4 अगस्त, वाय के न्यूज। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा (PESA) और वन अधिकार अधिनियम (FRA) के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार को मंत्रालय में टास्क फोर्स की बैठक हुई। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में हुई बैठक में वन अधिकार दावों के निपटारे, सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकार और वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रगति पर चर्चा की गई।
बैठक में अधिकारियों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त, स्वीकृत और लंबित दावों की स्थिति की जानकारी दी। साथ ही सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के अधिकारों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में पेसा नियमों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति पर भी प्रस्तुतीकरण दिया गया। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाकर अनुसूचित क्षेत्रों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और वन अधिकारों से जुड़े मामलों के समयबद्ध निराकरण पर चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र हितग्राहियों के मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जाए और विभागों के बीच समन्वय बनाए रखा जाए।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सचिव शम्मी आबिदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पाण्डेय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। जिलों के कलेक्टर और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
