रायपुर, 23 अगस्त 2026। वाय के न्यूज। छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। हालांकि, इस आंकड़े में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरे किए गए ऐसे आवास भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृति मिली थी और वे लंबे समय से लंबित थे।
उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में पात्र परिवारों के लिए 18 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करने और उनका निर्माण कराने का संकल्प लिया गया था। इसके बाद पुराने लंबित आवासों के साथ नए स्वीकृत आवासों के निर्माण को आगे बढ़ाया गया।
पिछले वित्तीय वर्ष में 5.92 लाख आवास पूरे
सरकार के अनुसार, पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 92 हजार से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे किए गए। राज्य सरकार ने इसे देश में सर्वाधिक आवास पूर्ण होने की उपलब्धि बताया है। आवास निर्माण की प्रगति की विभागीय स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है।
कुल 20.40 लाख आवास पूर्ण
वर्ष 2011 और 2018 की पात्रता सूचियों के तहत पात्र पाए गए सभी आवासों को स्वीकृति दिए जाने का दावा सरकार ने किया है। इन स्वीकृत आवासों में से अब तक कुल 20 लाख 40 हजार आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। करीब 4 लाख आवास अभी निर्माणाधीन हैं।
इस आंकड़े में केवल प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही नहीं, बल्कि सरकार के अनुसार विभिन्न विशेष योजनाओं के तहत स्वीकृत आवास भी शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री आवास योजना के 48 हजार स्वीकृत आवासों में से करीब 20 हजार पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत करीब 23 हजार आवास भी इस उपलब्धि में शामिल बताए गए हैं।
पुराने लंबित आवास भी कराए गए पूरे
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरे हुए 11 लाख से अधिक आवासों को केवल नई सरकार द्वारा स्वीकृत आवासों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इनमें पिछले वित्तीय वर्षों में स्वीकृत लेकिन विभिन्न कारणों से लंबित आवास भी शामिल हैं। सरकार के अनुसार, ऐसे आवासों के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराकर निर्माण पूरा कराया गया।
इस तरह पिछले ढाई वर्षों में पुराने लंबित और नए स्वीकृत आवासों को मिलाकर 11 लाख से अधिक मकान पूरे किए गए हैं।
चार लाख आवासों का निर्माण जारी
सरकार के मुताबिक प्रदेश में करीब 4 लाख आवासों का निर्माण अभी जारी है। विभाग का लक्ष्य इन आवासों को जल्द पूरा कराना है, ताकि पात्र परिवारों को पक्के मकान का लाभ मिल सके।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पात्र गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। पुराने लंबित आवासों को पूरा करने के साथ नए स्वीकृत आवासों का निर्माण भी जारी रखा जा रहा है।
