रायपुर, 30 जुलाई 2026, वाय के न्यूज। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुरुवार को पेयजल प्रबंधन, नगरीय विकास और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता जैसे विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पहलों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा, ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना को मंजूरी और एंटी-पेपर लीक कानून पर अपनी प्रतिक्रिया दी।
जल संरक्षण से ही सफल होगी हर घर जल योजना
उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में हर घर जल प्रमाणित गांवों की महिला सरपंचों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजनाओं के दीर्घकालीन और सुचारू संचालन के लिए वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण सबसे जरूरी है।
उन्होंने कहा कि भूजल स्रोतों के संरक्षण, जल गुणवत्ता की नियमित जांच, स्टॉप डैम निर्माण, तालाबों के संरक्षण तथा प्राकृतिक जल निकासी मार्गों से अतिक्रमण हटाने पर ग्राम पंचायतों को विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पंचायतों से जलापूर्ति योजनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान भी किया। कार्यशाला में करीब 100 महिला सरपंचों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए।
बलौदाबाजार में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए 16.41 करोड़ मंजूर
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण एवं विकास के लिए 16 करोड़ 40 लाख 77 हजार रुपये की स्वीकृति जारी कर दी है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप और तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना से क्षेत्र में परिवहन संबंधी सुविधाओं के विकास की उम्मीद है।
एंटी-पेपर लीक कानून पर स्वागत
लोकसभा से एंटी-पेपर लीक विधेयक पारित होने के बाद उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह कानून पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
