रायपुर, 28 अगस्त। वाय के न्यूज। छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के ब्लॉक्स की नीलामी को लेकर 31 अगस्त को नवा रायपुर में रोड शो होगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की 8वीं किश्त पर जानकारी दी जाएगी।
नवा रायपुर के मेफेयर लेक रिजॉर्ट में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और कोयला एवं खान मंत्रालय के राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे सहित केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, खनन विशेषज्ञ तथा उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे।
20 खनिज ब्लॉक्स नीलामी के लिए
केंद्र सरकार ने नीलामी की 8वीं किश्त में 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल किए हैं। इनमें 3 माइनिंग लीज और 17 कंपोजिट लाइसेंस ब्लॉक्स हैं। ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर मेटल्स, वैनेडियम, गैलियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन सहित अन्य महत्वपूर्ण खनिज इन ब्लॉक्स में शामिल हैं।
टिन और ई-रेत सांगवारी पोर्टल लॉन्च होंगे
रोड शो के दौरान खनिज क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां होंगी। टिन पोर्टल और ई-रेत सांगवारी पोर्टल का शुभारंभ भी प्रस्तावित है।
कोरन्डम कटिंग-पॉलिशिंग प्रशिक्षण के लिए पीटीआरएसयू के साथ एमओयू का आदान-प्रदान होगा। माइनर मिनरल्स पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन और तीन लाइमस्टोन माइनिंग लीज ब्लॉक्स के लिए एनआईटी जारी करने की प्रक्रिया भी कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
नीलामी प्रक्रिया पर तकनीकी सत्र
दोपहर 2 बजे से तकनीकी सत्र होगा। इसमें एमईसीएल नीलामी के लिए प्रस्तावित खनिज ब्लॉक्स की जानकारी देगा। एसबीआई कैप्स की ओर से मिनरल ऑक्शन प्रोसेस और टेंडर डॉक्यूमेंट तथा एमएसटीसी की ओर से मिनरल ई-ऑक्शन प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
कंपोजिट लाइसेंस धारकों के लिए अन्वेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति से जुड़ी एनएमईडीटी योजना पर भी प्रस्तुति होगी। इसके बाद ओपन हाउस में खनिज ब्लॉक्स, नीलामी प्रक्रिया और निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1 सितंबर को संचालन की समीक्षा
1 सितंबर को नीलाम किए जा चुके प्रमुख खनिज ब्लॉक्स के ऑपरेशनलाइजेशन और संचालन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद माइन विजिट भी प्रस्तावित है।
रोड शो और समीक्षा बैठक का उद्देश्य महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण, नीलामी और खनन से जुड़ी गतिविधियों को गति देना तथा सरकार और उद्योग के बीच समन्वय बढ़ाना है।
