कर्मचारियों के वेतन में कटौती की शिकायत सही मिली, प्लेसमेंट एजेंसी ब्लैक लिस्ट

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रायपुर, 31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन से अनुचित कटौती और कम भुगतान की शिकायत की जांच के बाद मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। मंडल ने एजेंसी की 10 लाख रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात कर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

राजनांदगांव की यह एजेंसी मंडल समेत नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के अनुबंध से जुड़ी थी। तीनों संस्थाओं की संयुक्त निविदा के आधार पर 1 जुलाई 2023 को एजेंसी के साथ अनुबंध हुआ था, जिसकी अवधि मार्च 2026 में समाप्त हो गई।

पांच महीने वेतन से काटी राशि

अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद मंडल मुख्यालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शिकायत की कि एजेंसी ने पांच महीने तक उनके वेतन से सुरक्षा निधि के नाम पर राशि काटी। कर्मचारियों को यह राशि कार्यकाल समाप्त होने के बाद वापस करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन शिकायत के मुताबिक राशि वापस नहीं की गई।

मंडल ने शिकायत की जांच के दौरान दस्तावेजों, बैंक खातों और भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच की। जांच में कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि काटे जाने की पुष्टि हुई। इसके अलावा मंडल से एजेंसी को मिली राशि की तुलना में संबंधित कर्मचारियों को कम वेतन दिए जाने की बात भी सामने आई।

नोटिस के जवाब में कटौती स्वीकार की

मंडल ने एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। एजेंसी ने अपने जवाब में कर्मचारियों के वेतन से राशि काटे जाने की बात स्वीकार की। शिकायत के बाद एजेंसी द्वारा कुछ राशि कर्मचारियों को वापस किए जाने की जानकारी भी सामने आई।

जांच और एजेंसी के जवाब के आधार पर मंडल ने माना कि निविदा और अनुबंध में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया।

EPF-ESIC और श्रम कानूनों का पालन जरूरी

निविदा की शर्तों के अनुसार एजेंसी को कर्मचारियों के वेतन भुगतान के साथ EPF, ESIC, LWF और न्यूनतम मजदूरी सहित संबंधित श्रम कानूनों का पालन करना था। कर्मचारियों के अंशदान को संबंधित EPF और ESIC खातों में जमा कर चालान प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी निर्धारित थी।

अनुबंध की शर्तों में संतोषजनक कार्य नहीं होने पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने और नियमों का उल्लंघन होने पर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान था।

इन प्रावधानों के आधार पर मंडल ने 10 लाख रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त करने और मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया।

मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने कहा कि प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन, EPF, ESIC और अन्य वैधानिक लाभों से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के वेतन से अनुचित या अनधिकृत कटौती अथवा वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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