सोशल मीडिया पर वायरल दावा भ्रामक, केवल सरकारी विभागों के कनेक्शनों के लिए चल रही है योजना
रायपुर, 26 जुलाई 2026, वाय के न्यूज।छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें 1 अगस्त 2026 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू किए जाने की बात कही जा रही है। कंपनी ने इसे पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है।
पावर कंपनी के अनुसार, वर्तमान में प्रीपेड बिजली व्यवस्था केवल सरकारी विभागों के बिजली कनेक्शनों पर लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है। आम घरेलू, व्यावसायिक तथा अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड बिजली व्यवस्था लागू नहीं की जा रही है।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के कार्यालय उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, विशेषकर इंस्टाग्राम पर इस संबंध में भ्रामक पोस्ट प्रसारित की जा रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।
कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली व्यवस्था से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल अथवा अधिकृत विज्ञप्तियों पर ही भरोसा करें और अपुष्ट या भ्रामक संदेशों को साझा करने से बचें।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में बिजली बिलों के बकाया और भुगतान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रीपेड प्रणाली लागू करने की दिशा में तैयारी शुरू की है। हालांकि इसका दायरा फिलहाल आम उपभोक्ताओं तक नहीं बढ़ाया गया है।
