एनडीए ने संसद में चर्चा की मांग उठाई, विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा
नई दिल्ली, 23 जुलाई 2026 । नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों ने अलग-अलग प्रदर्शन किए। एनडीए सांसदों ने संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की, जबकि विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई।
भाजपा की ओर से कहा गया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। भाजपा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से बच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस विषय पर हर स्तर पर चर्चा के लिए तैयार है।
भाजपा महासचिव एवं सांसद तरुण चुघ ने प्रधानमंत्री मोदी की उस घोषणा का उल्लेख किया, जिसमें पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही कड़े कानून बना चुकी है और अब दोषियों को जल्द सजा दिलाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।
दूसरी ओर, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बल प्रयोग किया गया और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से छात्रों के साथ सीधे संवाद करने की भी अपील की।
पेपर लीक का मुद्दा संसद के भीतर भी राजनीतिक टकराव का कारण बना हुआ है। सरकार का कहना है कि वह इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि विपक्ष का कहना है कि चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों के गठन की घोषणा के बाद यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक महत्व का हो गया है। अब सरकार इसे परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने का कदम बता रही है, जबकि विपक्ष का कहना है कि केवल नई घोषणाओं से समस्या का समाधान नहीं होगा।
