नई दिल्ली, 7 अगस्त 2026, वाय के न्यूज। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देशभर की पुलिस बल के व्यापक आधुनिकीकरण के लिए नई योजना पर विचार किया जा रहा है। सरकार के अनुसार प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास भेजा गया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि प्रस्तावित योजना का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को आधुनिक संसाधनों, उन्नत तकनीक, बेहतर बुनियादी ढांचे तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सशक्त बनाना है।
केंद्र सरकार ने यह भी जानकारी दी कि ‘असिस्टेंस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस (ASUMP)’ योजना की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार ने अदालत को बताया कि नई व्यापक योजना पर विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श चल रहा है। वित्त मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद योजना को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
यदि यह योजना लागू होती है, तो देशभर की पुलिस व्यवस्था में आधुनिक उपकरणों, डिजिटल तकनीक, फोरेंसिक क्षमता, साइबर अपराध जांच, संचार प्रणाली और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी योजना के बजट, स्वरूप और क्रियान्वयन की समय-सीमा संबंधी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की है।
