रायपुर, 22 जुलाई 2026 (वाय के न्यूज डेस्क) । छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और रोजगार को लेकर बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में पुलिस, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ बनाए जाएंगे।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य चार वर्ष की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुपालन में लिया गया है। आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीरों को राज्य की सेवाओं में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। साथ ही पुलिस, वन और जेल विभाग को भी उनके अनुभव एवं अनुशासन का लाभ मिलेगा।
