कैबिनेट का फैसला : सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम उम्र 45 वर्ष

कैबिनेट ने स्टार्टअप-NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ मंजूर किए; निर्यात नीति 2026-30 और नवा रायपुर में NSTI को भी हरी झंडी

रायपुर, 9 सितंबर, वाय के न्यूज।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप, निर्यात और न्यायिक अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सरकारी एवं संबद्ध संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के तहत पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

स्टार्टअप और कौशल मिशन के लिए 500 करोड़

कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता और नवाचार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन को मंजूरी दी है। मिशन के लिए आगामी पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाले के बजाय रोजगार सृजक बनाने और छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नवाचार तथा नई तकनीक आधारित उद्योगों का प्रमुख केंद्र विकसित करना है।

निर्यात बढ़ाने के लिए नई नीति

कैबिनेट ने राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को मंजूरी दी है।

नीति के तहत निर्यात के लिए बेहतर इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने, निर्यातकों को बाजार तक पहुंच और व्यापार सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।

ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा।

नवा रायपुर में 200 करोड़ से बनेगा NSTI

नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना के लिए ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ शासकीय भूमि निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी। यहां दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में प्रतिवर्ष 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा।

सरकारी कर्मचारियों की उम्र सीमा 45 वर्ष

राज्य शासन के स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को अन्य शासकीय सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन करने में बड़ी राहत मिली है।

कैबिनेट ने निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी है। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

दुर्ग में नए जिला न्यायालय परिसर का रास्ता साफ

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप चार हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दी है।

यह भूमि वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।

इस निर्णय से दुर्ग में आधुनिक जिला न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ होगा।