मसौदा सार्वजनिक; 31 जुलाई तक मांगे सुझाव
नई दिल्ली, 21 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2026 का मसौदा तैयार कर उसे सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी कर दिया है। इस मसौदे पर अधिवक्ताओं, बार संस्थाओं और आम नागरिकों से 31 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
कानून एवं न्याय मंत्रालय ने बताया कि मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जहां इच्छुक लोग इसे पढ़ सकते हैं।
मंत्रालय के अनुसार, सभी हितधारक और आम नागरिक 31 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक अपने सुझाव और टिप्पणियां बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा विधि मामलों के विभाग को भेज सकते हैं।
सरकार का कहना है कि परामर्श के दौरान प्राप्त सुझावों की समीक्षा के बाद विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बदलती जरूरतों के अनुरूप अधिवक्ता कानून में आवश्यक संशोधन करना है।
