नई दिल्ली, 28 अगस्त। वाय के न्यूज। सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए गठित उच्चस्तरीय कार्य बल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। कार्य बल की अध्यक्षता नंदन नीलेकणि कर रहे हैं। सुझाव देने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) सहित सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा तथा व्यापक सुधारों के लिए इस उच्चस्तरीय कार्य बल का गठन किया है।
कार्य बल का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं की ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जो सुरक्षित, पारदर्शी, न्यायसंगत और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप हो। इसमें परीक्षा प्रणाली की संस्थागत व्यवस्था मजबूत करने, तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, परीक्षा केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार और विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देने जैसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है।
विद्यार्थी से लेकर तकनीकी विशेषज्ञ तक दे सकेंगे सुझाव
कार्य बल ने सुझाव के लिए व्यापक स्तर पर हितधारकों को शामिल किया है। इनमें—
- विद्यार्थी और उम्मीदवार
- अभिभावक
- शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान
- परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाएं
- परीक्षा सामग्री जारी करने वाली संस्थाएं
- विषय विशेषज्ञ और तकनीकी पेशेवर
- उद्योग संगठन
- नागरिक समाज संगठन
- अन्य संबंधित हितधारक
शामिल हैं।
परीक्षा में कदाचार से लेकर तकनीक तक पर सुझाव
हितधारक सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव दे सकते हैं। इनमें परीक्षा को सुरक्षित तरीके से आयोजित करना, परीक्षा की संरचना और मूल्यांकन पद्धति, शासन और जवाबदेही, संस्थागत व्यवस्था तथा परीक्षा में कदाचार की रोकथाम, पहचान और निवारण शामिल हैं।
इसके अलावा सुरक्षित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए तकनीक के इस्तेमाल, परीक्षा केंद्रों के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन तथा सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और भाषाई समूहों के लिए परीक्षा प्रणाली को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने पर भी सुझाव मांगे गए हैं।
परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, शिकायत निवारण, हितधारकों के साथ संवाद और विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा भी सुझाव के प्रमुख क्षेत्र हैं।
हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी दे सकेंगे सुझाव
हितधारक अपने सुझाव अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में दे सकते हैं। सुझाव ऑनलाइन पोर्टल के अलावा फोन, व्हाट्सऐप और ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते हैं।
ऑनलाइन सुझाव के लिए examreforms-taskforce.dopt.gov.in पोर्टल उपलब्ध है। हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4747 है। व्हाट्सऐप पर “hptf” लिखकर +91 78270 42830 पर सुझाव भेजा जा सकता है। ईमेल के माध्यम से सुझाव ExamReformsTaskforce@dopt.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।
सरकार के अनुसार सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त सुझाव उच्चस्तरीय कार्य बल को अपनी सिफारिशें तैयार करने में मदद करेंगे। कार्य बल ने सभी हितधारकों से सक्रिय और व्यापक भागीदारी की अपील की है।
सुझाव भेजने की अंतिम तिथि: 13 सितंबर 2026।
