केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया से मुलाकात, 577 अतिरिक्त टावरों की स्वीकृति पर जताया आभार
नई दिल्ली/रायपुर, 31 जुलाई 2026, वाय के न्यूज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर राज्य में डिजिटल और दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने डिजिटल भारत निधि (DBN) योजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र मंजूरी देने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य डिजिटल इंडिया अभियान का लाभ प्रदेश के अंतिम गांव तक पहुंचाना है। उनका कहना था कि दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का विस्तार केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन शासकीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति देने पर केंद्र सरकार और केंद्रीय संचार मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से बस्तर सहित दूरदराज के इलाकों में डिजिटल संपर्क मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत 577 टावरों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं। शेष 88 स्थानों के लिए भी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जिन स्थानों पर अनुमति मिल चुकी है, वहां बीएसएनएल ने टावर स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत मोबाइल नेटवर्क और हाई-स्पीड इंटरनेट से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, ग्रामीणों को टेलीमेडिसिन, किसानों को मौसम और बाजार संबंधी जानकारी, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को डिजिटल बाजार तथा नागरिकों को बैंकिंग और ई-गवर्नेंस सेवाओं का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली और शिक्षा के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी भी अब बस्तर और अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के विकास का महत्वपूर्ण आधार बन रही है। बेहतर नेटवर्क से स्थानीय युवाओं को ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान होगी।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यदि डिजिटल भारत निधि के तहत प्रस्तावित 2,305 मोबाइल टावरों को मंजूरी मिलती है, तो प्रदेश के हजारों गांवों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का विस्तार होगा और डिजिटल समावेशन को नई गति मिलेगी।
एक नजर में
2,305 नए मोबाइल टावरों के लिए केंद्र से मंजूरी का अनुरोध
577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों को पहले ही स्वीकृति
489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी एनओसी जारी
88 स्थानों पर एनओसी प्रक्रिया जारी
फोकस: दूरस्थ, जनजातीय, सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्र
उद्देश्य: शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार
