दोनों राज्यों ने स्थायी और सहमति आधारित समाधान पर जताई सहमति
नई दिल्ली/रायपुर, 30 जुलाई 2026, वाय के न्यूज। महानदी जल बंटवारे के मुद्दे पर गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्र सरकार की पहल पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में महानदी जल बंटवारे से जुड़े लंबित मुद्दों के सौहार्दपूर्ण और स्थायी समाधान पर चर्चा हुई। दोनों राज्यों ने तकनीकी अध्ययन के आधार पर आगे बढ़ने और संवाद के माध्यम से समाधान तलाशने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा दोनों की जीवनरेखा है और इसका जल किसानों, पेयजल, उद्योग तथा पर्यावरण से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस बैठक को विवाद की निरंतरता नहीं, बल्कि समाधान की नई शुरुआत के रूप में देखता है।
मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि कम वर्षा वाले वर्षों के लिए साझा जल प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए और जल उपलब्धता व उपयोग की नियमित समीक्षा के लिए स्थायी संस्थागत तंत्र बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर अधिकतम मामलों का समाधान आपसी समन्वय से किया जाए, जबकि नीतिगत विषय ही मंत्रिस्तरीय स्तर पर लाए जाएं।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ओडिशा की सिंचाई, पेयजल और हीराकुंड परियोजना की आवश्यकताओं का सम्मान करता है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों, आदिवासी क्षेत्रों और भविष्य की विकास जरूरतों को भी समान महत्व देने की बात कही।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग से निष्पक्ष तकनीकी सहयोग, समयबद्ध कार्ययोजना और दोनों राज्यों के बीच दीर्घकालिक सहमति आधारित समझौते का प्रारूप तैयार कराने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।
बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।
समाचार का ओडिया अनुवाद
ମହାନଦୀ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ, କେନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଛତିଶଗଡ଼–ଓଡ଼ିଶା ବୈଠକ
ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସମ୍ମତିଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ରାୟପୁର, 30 ଜୁଲାଇ 2026। ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସି. ଆର. ପାଟିଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାୟ, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ବୈଠକରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଦ୍ଦାଗୁଡ଼ିକର ସୌହାର୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ମହାନଦୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଜୀବନରେଖା। ଏହାର ଜଳ କୃଷକ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିଳ୍ପ ଓ ପରିବେଶ ସହ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡିତ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏହି ବୈଠକକୁ ବିବାଦର ଅବ୍ୟାହତତା ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଧାନର ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଭାବେ ଦେଖୁଛି।
ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କମ୍ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରାଯାଉ। ଏଥିସହ ଜଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ବ୍ୟବହାର ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଆବଶ୍ୟକତାର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ସେଚନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼ର କୃଷକ, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ସହଯୋଗ, ସମୟବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ସମ୍ମତିଭିତ୍ତିକ ଚୁକ୍ତିର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୋଖନ ସାହୁ, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାଯୁକ୍ତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
